ज्ञानेश कुमार का इस्‍तीफा क्‍यों जरूरी

कदम कदम पर चोरी करते पकड़े गए ज्ञानेश...

विशेष संवाददाता

     शिमला : आज भारत वर्ष की सड़कों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। बहुत से लोगों का मत है कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा क्यों जरूरी है। इस्तीफा तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ही ज्ञानेश कुमार को इस पद पर बिठाया है।
     यहां यह समझना भी जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ज्ञानेश कुमार को बाद में बिठाया है। उससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। ज्ञानेश कुमार की गलती इतनी भर है कि कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने लोकतंत्र को चुराना ही शुरू नहीं किया बल्कि ऐसी व्यवस्था की ओर देश को धकेल दिया जहां किसी दूसरे के जीतने की संभावनाएं ही खत्म हो जाएं। ज्ञानेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने एसआईआर के जरिए ऐसे मतदातों को ही मतदाता सूची में रखने का की तिकड़म शुरू कर दी कि जो सरकार के पक्ष में ही वोट करती रहे।
     इस बात का खुलासा कई राजनैतिक दलों ने पहले भी किया लेकिन जब इसके परिणाम हरियाणा, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में सामने आए तो ज्ञानेश की कथित चोरी पकड़ी गई। इस चोरी को समझने में लोगों का शक तब और बढ़ गया जब निर्वाचन आयोग ने विपक्षी पार्टियों के आरोपों का जवाब देना बंद कर दिया। धीरे धीरे यह मामला इतना गंभीर हो गया कि भाजपा को छोड़, पूरा देश सड़कों पर उतर गया।
     ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे को लोकतंत्र की हत्या करने से इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि मौजूदा दौर में वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर बैठकर मनमानी कर रहे थे। हलांकि पूर्व के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों ने भी अपनी मनमानी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी।
विरोध करने वाले देशवासियों के टारगेट पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसलिए आ गए क्योंकि निर्वाचन आयोग ही भारतीय लोकतंत्र को स्थपित करने वाली पहली संवैधानिक कड़ी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सबसे पहले स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव करवाकर देश की संसद का गठन करवाता है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा सदस्य निर्वाचित करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास ही है। इसके अलावा वह राज्य विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव करवाता है। हमारे लोकतंत्र का ऐसा ताना बाना है कि लोकसभा में बहुत प्राप्त करने वाला दल भारत सरकार बनवाता है। वहीं सरकार आगे चल कर जहां राष्ट्रपति बनाती है वहीं भारतीय निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट में भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां करती है।
     सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में भी भारत सरकार की मर्जी ही चलती है। देश में निकाय चुनावों को छोड़कर सभी चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग ही करवाता है। ज्ञानेश कुमार आज कटघरे में इसलिए खड़े हैं कि उन पर आरोप है कि उन्होंने किसी भी स्तर के चुनाव में स्वच्छता और पारदर्शीता नहीं बरती और वह जगह जगह रंगे हाथों भी पकड़े भी गए हैं। देश की जनता जब विपक्ष के इन आरोपों से सहमत हो गई तो उसने सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयोग का दिमाग ठीक करने का बीड़ा उठा लिया। यह पूरा क्रम अब देश की जनता के समाने है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने निर्वाचन आयोग के व्यवहार को अच्छी तरह देख लिया है और वह इसके मुख्या ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़ गई है।
     सड़ते जा रहे इस लोकतंत्र की इस आंच को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी महसूस किया। किसानों को भी इस व्यवस्था में अपने अहित साफ दिखने लगे है। मीडिया पर सरकार किस कदर कब्जा कर चुकी है यह खेल भी पत्रकारों को समझ आने लगा है। इस पूरे घटाक्रम का सबसे खतरनाक पहलु देश के युवाओं को समझ आ गया कि इस व्यवस्था के चलते अब उनका कोई भविष्य नहीं है और उन्होंने इस बारूद के ढेर पर आग लगा दी और सब उनके पीछे हो लिए हैं। इस पूरे प्रकरण में केन्द्र की मोदी सरकार जनता के कटघरे में खड़ी है।