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तिरंगा फहराने पर जमानत

विशेष संवाददाता

     शिमला : तिरंगा फहराने के आरोप में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं को अदालत से जमानत लेकर जेल से बाहर आना पड़ा। यह घटना भी स्वतंत्र भारत के इतिहास में दर्ज हो गई है। इससे पहले कहते हैं करीब पांच दशक पहले कुछ युवाओं ने नागपुर आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा फहरा दिया था और उन पर केस दर्ज हो गया था।
     अब आंदोलनकारी सीजेपी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को पुलिस ने प्रतिबंधित किए गए क्षेत्र में तिरंगा फहराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। आठ दिन बाद दिल्ली की स्पेशल कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। अदालत में दिल्ली पुलिस ने दोनों की तीन दिन के लिए कस्टडी मांगी थी लेकिन कोर्ट ने उनकी यह मांग ठुकरा दी।
     दोनों को 13 अक्तूबर को जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने के दौरान दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। आठ से दस सीजेपी समर्थकों के साथ दोनों नेता तिरंगा लेकर वहां पहुंचे थे। दरअसल, 12 अक्तूबर को सरकार ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद 13 अक्तूबर को दोनों नेता तिरंगा लेकर वहां पहुंच गए। शांति नियम तोड़ने के आरोप में उन्हें पांच दिन के लिए जेल भेजा गया था। फिर 19 अक्तूबर को हाई कोर्ट ने मामले में दखल से इन्कार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि नेता पहले मजिस्ट्रेट का फैसला आने दें, फिर जरूरत पड़ने पर ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएं। उनकी हिरासत दो दिन और बढ़ा दी गई थी।
     इस घटना की चरचा मीडिया जगत में काफी है। हैरानी इस बात पर जताई जा रही थी कि भला तिरंगा फहराने से भी किसी प्रकार की शांति भंग हो सकती है। कहा तो यह जाता है कि जब तिरंगा फहराया जाता है तो सभ्य नागरिक सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। आने वाली नस्लें इस खबर को पढ़कर हैरान रह जाएंगी कि भारत की सीमा के भीतर तिरंगा फहराने पर भी जेल हो जाया करती थी। आज के युग में ऐसी बात की कल्पना नहीं की जा सकती है।
     हलांकि इतिहास में यह बात भी दर्ज है कि आजादी के बाद कुछ युवाओं ने नागपुर में आरएसएस के कार्यालय पर तिरंगा झंडा फहरा दिया था और कार्यालय के संचालकों की शिकायत पर उन युवाओं के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया था। करीब एक दशक बाद उन्हें इस केस से मुक्ति मिली थी। आरएसएस का कार्यालय निजी संस्था का कार्यालय था शायद इसलिए उनकी इच्छा के विरुद्ध तिरंगे को फहराने पर केस दर्ज किया गया था। लेकिन अब की घटना पर तो सीजेपी के नेताओं ने किसी प्रायवेट प्रॉपर्टी पर तिरंगा नहीं फहराया था फिर पुलिस अधिकारियों ने उन पर केस कैसे दर्ज कर लिया। अभी तो सीजेपी नेताओं को इस मामले में जमानत मिली है, देखना है केस कितना लंबा चलता है और इस पर फैसला क्या आता है।

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