हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों को बराबर लाने का प्रयास शुरू

नए जिला बनाने के लिए आयोग गठित हुआ

विशेष संवाददाता

     शिमला : हिमाचल के सभी जिलों को बराबर करने की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने इस मकसद को पूरा करने के लिए हिमाचल में पांच नए जिलों का गठन करने की तैयारी शुरू कर दी है। हिमाचल में सबसे बड़ा जिला कांगड़ा है। जाहिर है कि इसे बराबर करने की कसरत इस कड़ी में की जाएगी। इसी प्रकार शिमला और मंडी में भी नए जिले बनाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अब सरकार ने इसके लिए एक आयोग गठित किया है। आयोग को छह माह में रिपोर्ट देनी होगी।
     इस कार्य में जनप्रतिनिधियों और लोगों से भी सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी को आयोग का अध्यक्ष बनाया है। वरिष्ठ अधिवक्ता विशाल पंवर, सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारी राजेश शर्मा को सदस्य होंगे। निदेशक भू-अभिलेख विभाग को आयोग का सदस्य सचिव बनाया है। आईएएस अधिकारी तोरुल एस रवीश निदेशक का कार्यभार देख रही हैं। विभागीय समन्वय और विषयगत विशेषज्ञता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने राजस्व, वित्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, वन, लोक निर्माण, जलशक्ति और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक सचिवों को विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल करने की व्यवस्था की है।
     नए जिला बनाने का कार्य कोई आसान कार्य नहीं है। इसीलिए इसमें विशेषज्ञों को रखा गया है जो प्रदेश के उपमंडलों, तहसीलों, उप-तहसीलों और विकास खंडों की समीक्षा करने के बाद इनका पुनर्गठन (निर्माण, विलय या विभाजन) का कार्य करेंगे। आयोग का मुख्यालय शिमला में होगा। सामान्य प्रशासन विभाग जल्द ही दिशानिर्देश जारी करेगा। सामान्य प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना में छह महीने में रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। रिपोर्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा। उसके आधार पर ही सरकार निर्णय लेगी।
     अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि राजस्व विभाग व जिलों के उपायुक्त आयोग को आवश्यक रिकार्ड और डेमोग्राफिक डाटा उपलब्ध कराएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग आयोग को कार्यालय, कर्मचारी और वाहन सुविधाएं प्रदान करेगा। सरकार ने जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थिति, दुर्गमता, प्रशासनिक दक्षता व जनसुविधा के मानकों पर प्रशासनिक इकाइयों के नए सिरे से सृजन, विलय, विभाजन या पुनर्गठन की आवश्यकता तय करना।
     आयोग रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में आम जनता, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय निकायों और संबंधित विभागों से संवाद व परामर्श करेगा। इसके आधार पर ही रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। नई प्रशासनिक इकाइया गठित करने की संभावना को देखते हुए इस पर होने वाले खर्च, ढांचागत विकास और कर्मचारियों के वित्तीय खर्च का आकलन किया जाएगा। आयोग राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ डाले बिना मौजूदा कार्यालयों के कामकाज को सुव्यवस्थित व दक्ष बनाने का सुझाव भी रिपोर्ट में देगा। जाहिर है कि इस कार्य के संपन्न होने के बाद प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। प्रदेश के लगभग सभी जिलों को चार या पांच विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। जनजातीय जिलों को छोड़कर सभी को लगभग जिलों को समान अवसर प्रदान करने की यह कवायत होगी।